Тысячи российских многодетных семей уже подали заявку на получение ипотечной субсидии. В статье расскажем, как получить 450 тысяч от государства, какие документы потребуются и когда воспользоваться помощью нельзя.
В 2019 году многодетным семьям начали выдавать компенсации ипотечных кредитов. Государство оказывает помощь тем, у кого с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребёнок.
Официальные сведения о программе можно посмотреть в Постановлении Правительства РФ от 07.09.2019 № 1170.
Ознакомьтесь с ними, прежде чем подавать заявку. Схема такая: клиент подаёт документы в банк, где брал ипотеку, оттуда бумаги передают оператору программы, который решает – предоставлять субсидию или нет. Полученные деньги семья может потратить на погашение задолженности по жилищному кредиту.
Существуют требования к кредиту, на погашение которого семья планирует потратить деньги. В ипотечном договоре должна быть указана цель: покупка жилого помещения, объекта индивидуального жилищного строительства или участка для ИЖС, приобретение квартиры по ДДУ или соглашению об уступке прав требований. Кредитный договор нужно заключить до 1 июля 2023 года. Квартира, дом или участок могут быть куплены у юридического или физлица. На выдачу субсидии это не влияет.
Есть несколько категорий кредитов, на погашение которых деньги не выдают:
Начнём со списка документов, которые должен собрать заёмщик. Потребуется заявление о погашении или частичном погашении кредита. Образец выдадут в банке – придётся лично посетить офис кредитной организации.
К заявлению приложите бумаги:
Нужны подлинники или заверенные копии.
Детей старше 14 лет лучше взять с собой в банк, чтобы подписать согласие на обработку персональных данных каждого. Банк не вправе устанавливать комиссию за приём заявления и перечисленных бумаг.
У кредитной организации неделя, чтобы направить пакет документов оператору программы – ДОМ.РФ.
Заёмщик может отследить статус заявки по её номеру. Проверка доступна на сайте ДОМ.РФ и по номеру горячей линии +7 (495) 775-47-40.
Оператор проверяет, соответствует ли заёмщик требованиям программы, все ли бумаги предоставил. Также ДОМ.РФ запрашивает сведения из Единого государственного реестра недвижимости. На это может уйти до 7 дней. Далее оператор принимает решение – выдавать семье субсидию или нет.
Если решение положительное, деньги переводят в течение 5 рабочих дней. Заёмщик не получает субсидию на руки. Средства направляют напрямую в банк – на счёт для погашения долга.